
विडंबना ही है की देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ खेती के विकास के नाम पर बुनियादी सामाजिक सुधारों को लगातार नज़रअंदाज़ किया जाता रहा है. एक बात जान लेना जरुरी है कि किसान को न तो कर्ज चाहिऐ और न ही कोई छूट-सब्सिडी. उसके उत्पाद का उसी के गाँव में बिक्री और सुरक्षित भण्डारण की व्यवस्था की जाऐ. किसान को सब्सिडी से ज्यादा ज़रूरी है की उसके खाद-बीज व दवा के असली होने की गारंटी हो. अफरात फसल के हालत में किसान को बिचौलियों से बचाकर सही दाम दिलवाने के लिऐ ज़रुरी है की सरकारी एजेंसिययाँ गाँव जाकर खरीदारी करें ।
Loading comments…